बजट पूर्व सुझाव
■ बजट में व्यापक त्रुटि माफी कार्यक्रम की भी शुरुआत हो
■ टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म को जीएसटी प्रणाली और सरकारी ईमार्केट प्लेस पोर्टल के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करने की जरूरत
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक संगठन ने सरकार से 5 करोड़ रुपये से कम टर्न ओवर वाली एमएसएमई को बेवजह ऑडिट और जांच से छूट देने की मांग की है, जब तक कि कोई बड़ी चूक या विसंगति सामने न आ जाए।
Denne historien er fra January 02, 2025-utgaven av Business Standard - Hindi.
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भारत के लिए ट्रंप नहीं, बाइडन थे बेहतर!
सर्वेक्षण : भारतीय-अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप के शासन काल में द्विपक्षीय संबंधों के प्रति जताई चिंता
शुल्क पर अभी हो रही बातचीत
सरकार ने संसदीय समिति को बताया, अमेरिका से शुल्क घटाने का नहीं किया कोई वादा
लुढ़कते बाजार में भी एसएमई आईपीओ गुलजार
शेयर बाजार में गिरावट को देखते हुए प्रमुख कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से भले ही परहेज कर रही हों मगर छोटे एवं मझोले उपक्रम (एसएमई) सेगमेंट में कई कंपनियां धड़ल्ले से आईपीओ ला रही हैं।
महिंद्रा एग्री की नए वैश्विक बाजारों पर नजर
महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की सहायक कंपनी महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड (एमएएसएल) अपने भारतीय टेबल अंगूरों (फल के रूप में सीधे उपभोग किए जाने वाले अंगूर) के लिए नए बाजार तलाश रही है।
बाजार ने शुरुआती लाभ गंवाया, सेंसेक्स व निफ्टी में गिरावट
उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सोमवार को दोनों मानक सूचकांकों बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में गिरावट रही।
खनिज की बिसात पर भारत पीछे
खनिज एवं अन्य संसाधन खोजने की ललक ही 16वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रसार की बड़ी वजह रही थी।
अभी भारतीय शेयरों में खरीदारी का समय नहीं
अक्टूबर 2024 से भारतीय बाजारों के लिए यह एकतरफा चाल रही है।
भारत के तकनीकी स्टार्टअप में तेजी
देश में तकनीकी स्टार्टअप में हो रही तेज़ वृद्धि को कारगर बनाने और उसमें मदद करने के लिए नीतियों में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, समझा रहे हैं अजित बालकृष्णन
'भारत से संबंध सहज बनाएंगे'
बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख मार्क कार्नी होंगे नए प्रधानमंत्री
पीआरआईपी के तहत अगस्त तक धन मिलने की उम्मीद
औषधि विभाग (डीओपी) को उम्मीद है कि वह इस साल अगस्त तक फार्मा मेडटेक में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन (पीआरआईपी) योजना के दूसरे घटक के तहत मंजूरी देना शुरू कर देगा।
