आईटी एक्ट की धारा 66ए में न केस चलेगा, न गिरफ्तारी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी और गृह सचिवों को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) - 2000 की धारा 66ए में केस दर्ज करने पर गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में 66ए को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट अकार जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि 66ए में न किसी पर मुकदमा चलाया जाए, न कोई एफआईआर दर्ज हो और न किसी की गिरफ्तारी हो।