निगम में 21 वकील पैरवी कर रहे फिर भी सालों से अटके हैं होर्डिंग्स के 10 मामले

होर्डिंग एजेंसियों के स्थगन आदेश तक नहीं हट पाते.. नहीं हो पा रही करोड़ों की बकाया वसूली

नगर निगम में न्यायालयीन मामलों को निपटाने के लिए वकीलों की लंबी फौज तैनात है, जिन पर हर माह करीब 3 लाख रुपए लुटाए जा रहे हैं। इसके बाद भी स्थगन आदेश स्थगित कराने से लेकर किसी मामले में जवाब तक प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण नगर निगम में न्यायालयीन मामलों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। नगर निगम के केवल होर्डिंग विभाग के मामलों को खंगालने का प्रयास किया गया तो पता चला कि 10 ऐसे मामले हैं, जिनका निपटारा सालों से नहीं हो पा रहा है। होर्डिंग एजेंसियाँ इसी का जमकर फायदा उठा रही हैं और अंधी कमाई कर रही हैं। नगर निगम को शुल्क देने में आनाकानी कर रही हैं । नगर निगम अधिकारी जब कभी टेंडर निरस्त करने या फिर टैक्स जमा करने का नोटिस भेजते हैं तो होर्डिंग माफिया हाईकोर्ट की शरण में पहुँच जाते हैं। न्यायालय में होर्डिंग माफिया के आवेदन का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिससे होर्डिंग माफिया को या तो स्थगन आदेश मिल जाता है या फिर तर्क संगत जवाब नहीं दिए जाने से नगर निगम का आवेदन ही निरस्त हो जाता है। इसका फायदा होर्डिंग माफिया उठा रहे हैं।