बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि गड्ढों और खराब सड़कों के कारण होने वाली मौतें मानव निर्मित आपदाएं हैं। अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। अदालत ने उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर सरकार पर नाराजगी जताई। अदालत ने इस मामले से जुड़े राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।
Denne historien er fra August 12, 2023-utgaven av Dainik Bhaskar Mumbai.
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