जरांगे पाटील ने पानी पीना भी छोड़ा
मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सह्याद्री अतिथि गृह में सर्वदलीय बैठक में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दल मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि राज्य में कानूनव्यवस्था को कोई हाथ में न लें। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जरांगे पाटील से सहयोग करने और अनशन वापस लेने की अपील की गई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व दूसरे दलों के नेता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बैठक में उन्हें नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने बैठक में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए सरकार की भूमिका मजबूती के साथ रखना चाहती है। यही कारण है कि उसके लिए संबंधित कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली त्रुटियों को दूर करने पर भी काम किया जा रहा है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसके अलावा राज्य के सभी जिलाधिकारी और तहसीलदारों को मराठा कुणबी रिकॉर्ड रखने वालों को प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।
केंद्र की मदद क्यों नहीं ले रहे: वडेट्टीवार
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