ठाणेकरों को अब कचरे की समस्या से निजात मिलने वाली है। मनपा प्रशासन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की मदद से भिवंडी के आटकोली में शासन द्वारा दिए गए भूखंड पर कचरे से कोयला और बिजली बनाने वाला संयंत्र लगाने की तरफ कदम बढ़ाया है। मनपा ने दावा किया है कि यहां पर कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे आस-पास के निवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Denne historien er fra October 12, 2024-utgaven av Dainik Bhaskar Mumbai.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra October 12, 2024-utgaven av Dainik Bhaskar Mumbai.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
तीरंदाजी: दीपिका को वर्ल्ड कप फाइनल में 5वां सिल्वर
भारत को छह साल बाद रिकर्व में मेडल मिला
भास्कर की नीति और नीयत साफ इसलिए प्रगतिः कैलाश विजयवर्गीय
दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा संस्करण के नए कार्यालय परिसर का हुआ शुभारंभ
2 अलग-अलग पीढ़ी की खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को बना दिया विजेता
भास्कर Analysis - द.अफ्रीका को हराकर पहली बार चैम्पियन बनी टीम
सॉफ्टी आइसक्रीम डेयरी उत्पाद नहीं, 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: अग्रिम निर्णय प्राधिकरण
वनीला स्वाद में तैयार सॉफ्टी आइसक्रीम 'मिक्स' डेयरी उत्पाद नहीं है और उसपर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान पीठ ने यह निष्कर्ष दिया है।
उत्तर प्रदेश में कानून का राज बनाने में पुलिस की भूमिका
सीएम योगी ने बहुमंजिला आवास के रखरखाव के लिए दिए 1,380 करोड़, बोले
हॉर्न की तेज आवाज और प्रदूषण से ठाणेकर परेशान
आठ महीने में 104 वाहन चालकों पर कार्रवाई, प्रशासन ने वसूला 63 हजार रुपए का जुर्माना
मराठा-मुस्लिम गठबंधन के प्रयोग की तैयारी में जरांगे
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024
गोवा की तर्ज वसई में लक्जरी क्रूज
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सेवा, रो-रो सेवा की सफलता के बाद उठाया गया कदम
सीट बंटवारा: महाआघाडी में 'तूफान' के बाद आई शांति
मंगलवार को भी जारी रहेगी चर्चा, आज आ सकती है आघाडी की पहली सूची
बिना मान्यता वाले मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने पर रोक
फैसला - एनसीपीसीआर ने की थी सिफारिश