घरों पर रातो-रात बुलडोजर अराजकता है: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश - राज्य सरकार को ₹25 लाख मुआवजा देने का निर्देश

शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान में लिया था मामला

"यह क्या तरीका है कि आप मौके पर जाते हैं, ढोल बजाकर कार्रवाई की जानकारी देते हैं और फिर बुलडोजर से घर ढहा देते हैं। घर खाली करने का मौका, कोई नोटिस तक नहीं देते। यह पूरी तरह अराजकता है। इस मामले में गहन जांच की जरूरत है।" - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाराजगंज 2019 में बिना नोटिस बुलडोजर चलवाने के योगी सरकार की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा, आप रातो-रात यूं ही लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। यह अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने जिसका पुश्तैनी मकान तोड़ा है, उसे अंतरिम राहत के तौर पर 25 लाख रु. मुआवजा दें।