अफसरों को विद्रोह का लाइसेंस मिला: सीएम

मुख्यमंत्री ने नया सेवा कानून लागू करने पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के लिए नया सेवा अधिनियम अधिकारियों को निर्वाचित सरकार के आदेशों के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह करने का लाइसेंस देता है। वे निर्वाचित सरकार और मंत्रियों के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। केजरीवाल की यह तीखी प्रतिक्रिया तब आई जब सेवा विभाग की मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्य सचिव के बाद प्रधान वित्त सचिव ने भी निर्वाचित सरकार के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया है। मामला जीएसटी रिफंड से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि एक मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए एक वकील नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। उधर, प्रधान वित्त सचिव एसी वर्मा ने कहा कि मैंने कानून की धारा 45 जे के तहत एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया गया है कि उचित वित्तीय प्रक्रिया का पालन किए बिना मंत्रियों द्वारा विशेष वकील की नियुक्ति और फीस का निर्धारण किया जाना सही नहीं है।