• केंद्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामे पर उठाया सवाल
• 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 व 35ए कर दिया गया था समाप्त
जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष मामले पर 16 दिनों तक लंबी सुनवाई चली जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं और 370 समाप्त करने को सही ठहराने वाली केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया।
Denne historien er fra September 06, 2023-utgaven av Dainik Jagran.
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