• कहा, सत्र का एजेंडा स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार किया जाएगा साझा
• बोले-भ्रामक बयानों को संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ पर हावी न होने दें
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद सत्र से संबंधित संवैधानिक प्रविधानों और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। जयराम ने कहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाने में नियमों और प्रक्रियाओं के पालन की बात कहकर सरकार गुमराह कर रही है। अतीत में भी सरकार ने विशेष सत्र बुलाने से पहले एजेंडे की जानकारी दी थी।
संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने जयराम के इस दावे को झूठ करार दिया कि जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून, 2017 को संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ ऐतिहासिक समारोह संसद सत्र था। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'यह बिल्कुल सच नहीं है! यह संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत सत्र नहीं था। जयराम ने संविधान की 70वीं वर्षगांठ के लिए 26 नवंबर, 2019 को केंद्रीय कक्ष में विशेष बैठक का उल्लेख किया था। यह भी संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत सत्र नहीं था।' उन्होंने कहा कि आगामी सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र है और एजेंडा स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार साझा किया जाएगा।
Denne historien er fra September 08, 2023-utgaven av Dainik Jagran.
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