नए संसद भवन में 'नारी शक्ति वंदन'

लोकसभा व विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए सदन में पहले दिन ही महिला आरक्षण विधेयक पेश

संसद के नए भवन में पहला कदम महिलाओं के लिए उठा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। 27 वर्षों से लटके रहे इस विधेयक को नए प्रारूप में लाने का उद्देश्य लोकसभा समेत राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को विस्तार देते हुए 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। विधेयक के कानून में बदलने और प्रभावी होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्यों की विधानसभाओं में 1,374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। केंद्र सरकार के इस कदम को नारी सशक्तीकरण के साथ-साथ विपक्ष के नजरिये से लगभग 44 करोड़ महिला वोटरों को साधने का प्रयास भी माना जा रहा है।