सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि आरक्षण की अवधि बढ़ाना वैध है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ाने के 104वें संविधान संशोधन की वैधानिकता परखेगी।

• लोकसभा व विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण पर 21 नवंबर को सुनवाई

• 104वें संविधान संशोधन की वैधानिकता परखेगी पांच जजों की संविधान पीठ

सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाना वैध है कि नहीं। कोर्ट 21 नवंबर से इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई का शिड्यूल तय करते हुए दस्तावेजों और याचिकाओं का संकलन 17 अक्टूबर तक और लिखित दलीलें सात नवंबर तक दाखिल करने का पक्षकारों को निर्देश दिया और मामले को सुनवाई के लिए 21 नवंबर को लगाने का आदेश दिया है।