वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए कर्ज देने वाली एजेंसियों (वेबएग्रीगेटर्स) को नियमों के दायरे में लाने की पूर्व में कई कोशिशें की गई हैं। इसके बावजूद अभी भी कुछ एजेंसियां बाजार में मौजूद हैं जो नियामक एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर व नियमों में खामियां निकालकर लोन बांट रही हैं। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की तैयारी है। एक तरफ आरबीआइ ने लोन उत्पाद बेचने वाले वेब-एग्रीगेटर्स के नियमन को लेकर एक विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी ऐसे कानूनी प्रविधान लाने की तैयारी कर रही है जिससे बगैर लाइसेंस के कोई एजेंसी या कंपनी किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वित्तीय सेवाएं नहीं दे सकेगी। इसका मकसद नियमों के दायरे से बाहर काम कर रही कंपनियों को बंद करना है।
Denne historien er fra December 11, 2023-utgaven av Dainik Jagran.
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