हर किसान परिवार पर सालाना 22 हजार खर्च

कृषक परिवारों और खेती की दशा-दिशा सुधारने के लिए तीन लाख करोड़ से ज्यादा होता है खर्च

- अरविंद शर्मा

किसान संगठन बार-बार एमएसपी को लेकर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन, यह मुद्दा नजरअंदाज किया जाता है कि केंद्र सरकार कृषक परिवारों एवं खेती की दशा-दिशा सुधारने के लिए प्रतिवर्ष तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करती है। इसमें उर्वरकों पर सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके जरिये किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। केवल समग्र कृषि योजनाएं एवं डीबीटी के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि का यदि औसत आकलन किया जाए तो प्रत्येक किसान पर केंद्र सरकार वर्तमान में कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रति वर्ष लगभग 22 हजार रुपये से ज्यादा खर्च कर रही है। यह राशि पशुपालन, जल शक्ति, ऊर्जा और ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन योजनाओं से अलग है, जिसे कृषि से संबद्ध कार्यों पर खर्च किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,662.67 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में लगभग पांच गुना से ज्यादा बढ़कर 1,25,035.79 करोड़ रुपये हो गया है।