चुनावी बांड योजना असंवैधानिक

• सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की संविधान पीठ ने रद की केंद्र सरकार की योजना • कहा- यह सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

- नीलू रंजन

चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरू की गई चुनावी बांड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असंवैधानिक करार देकर रद कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय में सुनाया है, जब लोकसभा चुनाव निकट हैं। पार्टियों को मिलने वाली चुनावी फंडिंग की जानकारी को मतदाताओं का अधिकार बताते हुए अदालत ने चुनाव आयोग को 2019 से अभी तक जारी किए सभी बांड के खरीददारों, उनका मूल्य, खरीद की तिथि और उन्हें भुनाने वाले दलों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। साथ ही चुनावी बांड खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून की विभिन्न धाराओं में किए गए संशोधनों को भी निरस्त कर दिया है।