अनाज के पीएसएच पर स्थायी हल चाहता है भारत

अबूधाबी में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय कान्फ्रेंस में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रखेंगे अपनी बात

• संयुक्त अरब अमीरात में डब्ल्यूटीओ की द्विवार्षिक बैठक शुरू, गोयल आज होंगे रवाना
• किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ाने के लिए नियम में संशोधन चाहता है भारत

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 13वीं मंत्रिस्तरीय कान्फ्रेंस (एमसी13) में भारत अनाज के पब्लिक स्टाक होल्डिंग (पीएसएच) या सार्वजनिक भंडार पर स्थायी हल चाहता है। पीएसएच के तहत ही सरकार चावल, गेहूं जैसे अनाज किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदकर उसका भंडारण करती है। फिर से उसे सस्ते दाम या मुफ्त में गरीबों के बीच वितरित किया जाता है। भारत किसानों को दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी की सीमा बढ़ाने के नियम में भी डब्ल्यूटीओ की बैठक में संशोधन चाहता है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक, 1986-88 के मूल्यों को आधार मानते हुए उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। भारत इसमें बदलाव चाहता है ताकि किसानों को अधिक सब्सिडी देने का वैश्विक मंच पर विरोध न हो सके।