केजरीवाल ने सरकारी गवाहों की तुलना जयचंद से की

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी-रिमांड के मामले में हस्तक्षेप से हाई कोर्ट का इन्कार

• अरविंद केजरीवाल की मूल व अंतरिम राहत वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

• केजरीवाल ने कहा, आरोपित से सरकारी गवाह बने व्यक्तियों के आधार पर हुई गिरफ्तारी, नहीं कोई साक्ष्य

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने रिहाई संबंधी अंतरिम राहत की अर्जी पर भी ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले ईडी कस्टडी से रिहाई की मांग करते हुए केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार जिरह की। सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उन आरोपित व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। गवाही के अलावा केजरीवाल के विरुद्ध एजेंसी के पास कोई सुबूत नहीं है। सिंघवी ने सरकारी गवाहों की तुलना मध्यकालीन राजा जयचंद से करते हुए कहा कि जयचंद ने आक्रमणकारियों के साथ मिलकर भारतीय शासकों को धोखा दिया था।