• सीआरबी का प्रतिशत बढ़ा 6.5% करने से बढ़ी लाभांश की राशि
आरबीआइ ने अपने अतिरिक्त फंड से केंद्र सरकार को एकमुश्त 2,10,874 करोड़ रुपये की राशि देने का फैसला किया है। गवर्नर डा. शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआइ के केंद्रीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। यह आरबीआइ की ओर से सरकार को बतौर लाभांश दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। इससे जुलाई में पेश होने वाले आम बजट के दौरान वित्त मंत्री को राजस्व के मोर्चे पर राहत मिलेगी।
Denne historien er fra May 23, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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एलजी ने दिल्ली सरकार को दी है सलाह, फिलहाल एक लाख रुपये है सीमा