न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है केंद्र सरकार

केंद्र के नए कानून से असंगठित क्षेत्र के 50 करोड श्रमिक होंगे लाभान्वित

- राजीव कुमार

• सभी राज्यों को फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देनी ही होगी

असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल (न्यूनतम मजदूरी की सीमा) तय करने जा रही है। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अभी राज्य केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसलिए केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं।