क्या होंगे फायदे
• भारतीय रुपये को विदेश भेजने या विदेशी मुद्राओं को देश में लाने में किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं होगी
• दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपये की कीमत बाजार के तत्व तय करेंगे
• रुपये को मजूबत करने या इसे कमजोर होने से बचाने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
• भारतीय कंपनियों को भी विदेश में रुपये में निवेश की होगी छूट
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी है। इकोनमी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर भारत का केंद्रीय बैंक रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के एजेंडे को अब टालना नहीं चाहता। असलियत में अगले दस वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपये के लेन-देन को बढ़ावा देने और इसे अंतरराष्ट्रीय कारोबार में ज्यादा से ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए आरबीआइ तैयारी कर चुका है।
Denne historien er fra June 10, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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