बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) कार्यालय के बाहर जलभराव मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की घटना होने से ही दिल्ली के विश्वस्तरीय शहर होने के दावे ध्वस्त हो जाते हैं। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को कार्यालय क्षेत्र का निरीक्षण करने और अगले सप्ताह तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
Denne historien er fra July 17, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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