जीडीपी-उधारी अनुपात घटाने पर होगा फोकस

2026 के बाद 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा राजकोषीय घाटा, मौजूदा उधारी चिंता का विषय नहीं

- जयप्रकाश रंजन

आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस वर्ष सरकार 14.01 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी और यह वर्ष 2023-24 के मुकाबले 12 हजार करोड़ रुपये कम है। बजट के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने विदेशी और घरेलू उधारी को लेकर सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2026 के बाद न सिर्फ राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का होगा बल्कि जीडीपी के मुकाबले उधारी का अनुपात भी कम किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है कि कुल व्यय में 19 प्रतिशत हिस्सा उधारी का ब्याज चुकाने में जा रहा है। जबकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसे चिंता का विषय नहीं मानते हैं।