कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन संप्रग सरकार के मुकाबले पांच गुना ज्यादा
बजट में विकास, रोजगार, पूंजीगत निवेश व खजाना प्रबंधन के बीच बेहतरीन संतुलन
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राज्यों को कम आवंटन अथवा उनके साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि राज्यों को इस वर्ष 22.91 लाख रुपये दिए जाने हैं और यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 2.49 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।
Denne historien er fra August 01, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पूछा, रिज को बहाल करने के लिए क्या उपाय किए गए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताने को कहा, जहां कथित तौर पर सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई की गई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि अधिकारियों ने वहां कितना पौधारोपण किया है।
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