जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक नौ सितंबर को होने जा रही है। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी दरों को या तो कम किया जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह खत्म किए जाने पर चर्चा हो सकती है। संभव है कि केंद्र की ओर से ही इसका विचार रखा जाए। हालांकि देखना यह होगा कि इसके समर्थन में कितने राज्य आते हैं। बता दें कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा से मिलने वाले जीएसटी का 72 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के खातों में जाता है। जबकि 28 प्रतिशत केंद्र के पास रहता है। बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव एवं उसे तर्कसंगत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी।
Denne historien er fra August 14, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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