• शिमला व मंडी के बाद अन्य जिलों में भी मस्जिदों में अवैध निर्माण के खिलाफ उठने लगी आवाज
• मुस्लिम समुदाय के लोग वन भूमि पर अवैध रूप से रात को पर्दा लगाकर बना रहे थे सुरक्षा दीवार
Denne historien er fra September 17, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra September 17, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को बनाया मंत्री
विवेक व टेस्ला प्रमुख मिलकर रोकेंगे 6.5 ट्रिलियन डालर के सरकारी खर्च में फिजूलखर्ची
घोषणापत्र पर सहमति बनाने में मदद करेगा भारत
ब्राजील में अगले सप्ताह जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी
कैंसर पीडिता के बेटे ने डाक्टर पर किया हमला
मां का इलाज कराने आए युवक ने चाकू से किए सात वार, डाक्टर की हालत स्थिर
भारतीय टीम के सामने 'गंभीर' चुनौती
गौतम के कोच बनने के बाद दो सीरीज में मिली हार • न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद दबाव में भारतीय टीम • आस्ट्रेलिया में पिछली दो टेस्ट सीरीज जीता है भारत
अब सीएम शिंदे व अजीत के बैग की जांच
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैग की जांच पर सवाल उठाने वाले उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया
झारखंड में पहले चरण में 66.48 प्रतिशत मतदान, आदिवासी सीटें होंगी निर्णायक
पहले चरण की 43 सीटों में सर्वाधिक 20 सीटें हैं आदिवासियों के लिए सुरक्षित
दस सालों में टैक्स का दायरा बढ़ा, लेकिन मध्यम वर्ग पर आयकर का बोझ कम हुआ
सालाना 20 लाख रुपये तक कमाने वाले मध्यम वर्ग को 10 साल पहले के मुकाबले अब देना पड़ रहा कम आयकर
रुपये में गिरावट से महंगी होगी मैन्यूफैक्चरिंग
अधिकतर कच्चे माल के आयात से इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और फार्मा जैसे सेक्टर होंगे प्रभावित
'कानून के शासन की अवधारणा नागरिकों को सरकार की शक्ति से बचाने के लिए'
बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश तय करते हुए उच्चतम न्यायालय ने तमाम अहम बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कहा-
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा पांच लाख करने का सुझाव
एलजी ने दिल्ली सरकार को दी है सलाह, फिलहाल एक लाख रुपये है सीमा
