• जिला अदालतों के बार निकायों से भी इसी तरह की व्यवस्था करने का आग्रह करने को कहा है
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) में पांच पदाधिकारियों के पैनल में एक अन्य पद के अलावा कोषाध्यक्ष का पद महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए।
Denne historien er fra September 27, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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