कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने हुबली के दंगाइयों के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐसे आपराधिक मामले को वापस लिया है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधीन है। इस दंगे में डेढ़ सौ अधिक लोगों की भीड़ ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर कई पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके अलावा दर्जनों सरकारी और निजी वाहनों को तहस-नहस कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की चरमसीमा करार दिया है।
Denne historien er fra October 12, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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