सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लोकसेवक पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए कार्य के लिए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 (1) में पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए ईडी की अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने पूर्व मंजूरी नहीं लेने के आधार पर दो पूर्व आइएएस अधिकारियों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग में दाखिल ईडी की शिकायत (आरोप पत्र) पर संज्ञान लेने का विशेष अदालत का आदेश रद कर दिया था।
Denne historien er fra November 07, 2024-utgaven av Dainik Jagran.
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