• अपीलकर्ता महिला ने नौकरी पाने के लिए की थी एससी प्रमाणपत्र दिए जाने की मांग
• कोर्ट ने कहा, इस तरह की धोखाधड़ी आरक्षण नीति के सामाजिक उद्देश्य निष्फल करेगी
• याचिकाकर्ता महिला बपतिस्मा के बाद खुद की हिंदू पहचान जारी नहीं रख सकती
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है। कि सच्ची आस्था के बिना महज आरक्षण का लाभ पाने के लिए मतांतरण को संविधान के साथ धोखाधड़ी माना जाएगा और यह आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सी. सेल्वारानी नामक महिला की ओर से दायर याचिका पर 26 नवंबर को यह फैसला सुनाया। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के 24 जनवरी के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने सेल्वारानी को अनुसूचित जाति (एससी) का प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में उसने नौकरी पाने के लिए हिंदू होने का दावा किया था।
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