छत्तीसगढ़ की नई सरकार धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने जा रही हैं। विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। खबर है, सरकार ने इसका ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें साफ किया गया है कि धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले एक फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते हुए उसे कलेक्टर के पास जमा करना होगा। आवेदन के बाद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन कराने के बाद अनुमति मिलेगी।
बताते हैं कि 'छत्तीसगढ़ गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण 'निषेध विधेयक' को विधानसभा में पेश करने की तैयारी हो चुकी है। ड्रॉप्ट में इस बात का जिक्र होने की खबर है कि धर्मांतरण करने वाले को ही नहीं, बल्कि धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को भी एक फॉर्म भरकर जिलाधिकारी के पास जमा करना होगा। ड्रॉफ्ट में बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या किसी कपटपूर्ण तरीके से या फिर विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में रूपांतरण नहीं किया जा सकेगा। अगर इसकी जानकारी जिलाधिकारी को मिलती है तो वह इस धर्मांतरण को अवैध घोषित करेगा। इतना ही नहीं, धर्मांतरण करने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण जिलाधिकारी के पास रहेगा।
10 साल की सजा और जुर्माना
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