- सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के फैसले में नीलामी को माध्यम बनाने का दिया था निर्देश
सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी को अहमियत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं कर रही है। एक शीर्ष सूत्र ने बुधवार को यह बात कही।
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 के अपने में फैसले दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी को ही माध्यम बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को इसके दायरे में नहीं रखा गया था। सूत्र ने कहा कि सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की गुहार लगाई थी।
उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को दायरे में नहीं रखा गया
Denne historien er fra April 25, 2024-utgaven av Hari Bhoomi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra April 25, 2024-utgaven av Hari Bhoomi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
शीतल देवी साल की सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ी
फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स ने आयोजित किया सम्मान समारोह
डी गुकेश ने लिरेन को काले मोहरों से बराबरी पर रोका
विश्व शतरंज चैंपियनशिप
सिंधू और सेन बने सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियन, त्रीसा - गायत्री को युगल खिताब
सिंधू ने चीन की वू लुओ यू को 21-14, 21-16 से दी मात
ब्याज दर पर आरबीआई के फैसले से तय होगी शेयर बाजारों की चाल
वैश्विक रुझानों और व्यापक आर्थिक आंकड़ों का पड़ेगा असर
जीएसटी संग्रह नवंबर में बढ़कर 1.82 लाख करोड़
नवंबर के जीएसटी संग्रह में 8.5 प्रतिशत का इजाफा
शादियों के मौसम, ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि से नवंबर में घरेलू यात्री वाहन की बिक्री बढ़ी
एसयूवी की मजबूत बिक्री से घरेलू यात्री वाहन की बिक्री में इजाफा
नई करेंसी बनाई तो लगा देंगे सौ फीसदी टैरिफ
ब्रिक्स देशों को टंप की बड़ी चेतावनी
कनाडा हाईकोर्ट ने 30 हजार डॉलर डिपॉजिट पर छोडा
भारत में घोषित आतंकी अर्थ डल्ला को मिली जमानत
बांग्लादेश में दो और हिंदू संत किए गिरफ्तार, दास के सचिव भी गायब
इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता का बड़ा दावा
'वक्फ की कितनी संपत्तियों पर है कब्जा' संसदीय समिति ने राज्यों से मांगा ब्योरा
विवादित संपत्तियों का भी देना होगा ब्योर
