नियम विरुद्ध ग्रामीण को जेल भेजा, क्षतिपूर्ति देने का आदेश

तहसीलदार ने स्वयं शिकायतकर्ता व मजिस्ट्रेट बनकर ग्रामीण को जेल भेज दिया था

नियम विरूद्ध ग्रामीण को जेल दाखिल करने के मामले में हाईकोर्ट ने क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। मामले में तहसीलदार स्वयं शिकायकर्ता भी थे तो मजिस्ट्रेट बनकर फैसला भी स्वयं सुना दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रजनी दुबे की युगलपीठ ने इसे गंभीरता से लिया है और इसे तहसीलदार की मनमानी माना है।

रायपुर जिला के आरंग क्षेत्र के ग्राम बेहर में पेड़ों की कटाई किए जाने की कलेक्टर रायपुर से शिकायत की गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर 28 जून 2021 को आरंग तहसीलदार नरेन्द्र बंजारा जांच करने गए। मौके में याचिकाकर्ता शब्द शरन साहू से विवाद हो गया। इस पर उन्होंने ग्रामीण द्वारा विवाद करने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की पुलिस में शिकायत की। शिकायत पर आरंग पुलिस याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर थाना गई एवं धारा 107, 116, 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर शिकायतकर्ता तहसीलदार के समक्ष ग्रामीण को पेश किया।