16 और खाद्य वस्तुओं की थोक, खुदरा कीमतों पर रोजाना के आधार पर निगाह रखेगा केंद्र

कीमतों को स्थिर रखने नीतिगत हस्तक्षेप कर सकेगी सरकार

उपभोक्ता मामलों का विभाग पहले से ही 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 550 केंद्रों से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों पर नजर रख रहा है। जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'हम अब इसमें (निगरानी की वस्तुओं में) 16 और वस्तुओं को जोड़ रहे हैं, जिससे खाद्य वस्तुओं की कुल संख्या 38 हो जाएगी जिनकी कीमतों पर रोजाना नजर रखी जाएगी।'

पीएमएस ऐप भी शुरू

मंत्री ने एक अद्यतन 'पीएमएस मोबाइल ऐप संस्करण 4.0' भी शुरू किया, जो मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों को 38 वस्तुओं पर दैनिक रिपोर्ट करने में मदद करेगा। मंत्री ने कहा, 'हमें दैनिक आधार पर 38 वस्तुओं की वास्तविक मूल्य स्थिति का पता चलेगा। हमें मूल्य वृद्धि के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे नीति-निर्माण और कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।"

सट्टा व जमाखोरी पर रोक लगेगी

सरकार द्वारा इस प्रकार के बाजार हस्तक्षेप से न केवल उचित बाजार संकेतक भेजने में मदद मिलेगी, बल्कि सट्टा व जमाखोरी की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।