छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया। नई नीति में कई सौगातों का जिक्र है। इसमें जिले ही नहीं, ब्लॉक स्तर पर भी औद्योगिक नेटवर्क के विस्तार को तव्वजो दी गई है। यह भी तय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में खास खबर अधिक संभावना होगी, वहां औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक पार्क की स्थापना पहले कराई जायेगी। इसके साथ ही राज्य में आवश्यकता के अनुसार नवीनतम तकनीक पर आधारित उद्यम विकास के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे। नई नीति में स्टील, फूड प्रोसेसिंग, सामान्य सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मा सेक्टर के नए उद्यमियों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान हैं। इन वर्गों के लिए प्रावधान राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, तृतीय लिंग एवं भूतपूर्व सैनिकों (अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं), सेवानिवृत्त अग्निवीर एवं नक्सल प्रभावितों, आत्मसमर्पित नक्सलियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है, जिससे इन वर्गों का आर्थिक उत्थान भी हो सके।
सिंगल विंडो प्रणाली पर जोर: राज्य की सिंगल विण्डो प्रणाली को देश की सिंगल विण्डो प्रणाली के साथ एकीकृत करते हुए राज्य को एक आकर्षक निवेश केन्द्र के रूप में विकसित किया जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुमति, सम्मति को ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रक्रिया को इस प्रकार से सुविधाजनक बनाये जाने की योजना है, जिससे उपरोक्त सभी प्रकार के अभिलेख सुनिश्चित न्यूनतम समयावधि में उद्यमी को उपलब्ध हो सके।
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