सरकार ने दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। इसका मकसद दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा चूक संबंधी घटनाओं की जानकारी देने और खुलासा करने के लिए समयसीमा तय करना सहित कई उपायों के जरिये भारत के संचार तंत्र और सेवाओं को मजबूत करना है।
नियम केंद्र सरकार/उसकी अधिकृत एजेंसी को साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से किसी दूरसंचार इकाई से शुल्क डेटा और कोई अन्य डेटा (संदेशों के विषय के अलावा) मांगने का अधिकार देते हैं। दूरसंचार संस्थाओं को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति भी अपनानी होगी, जिसमें सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्रवाई, प्रशिक्षण, तंत्र परीक्षण और जोखिम मूल्यांकन शामिल होंगे।
■ शुल्क डेटा और कोई अन्य डेटा मांगने का अधिकार
■ दूरसंचार संस्थाओं को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति भी अपनानी होगी
Denne historien er fra November 23, 2024-utgaven av Hari Bhoomi.
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साइबर सुरक्षा नियम अधिसूचित, सुरक्षा चूक की जानकारी देने की समयसीमा तय
उद्देश्य, भारत के संचार तंत्र और सेवाओं को मजबूत करना
भारतीय नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ नहीं हैं कोई भी सबूत
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