छत्तीसगढ़ सरकार ने जोर शोर से 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। हर दिन करीब एक से डेढ़ लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समितियों में की जा रही है। तीन हफ्ते में 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की गई है। लेकिन मिलर्स ने धान का उठाव नहीं किया है। उसकी वजह से 31 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान सोसायटियों में डंप हो गया है। 60 फीसदी समितियों में बफर स्टॉक है। मार्कफेड के एमडी ने मिलर्स से बैठक के बाद उठाव की बात कहीं। वहीं, सीएम से मुलाकात के बाद मिलर्स ने सोमवार से धान उठाव का आश्वासन दिया है।
उल्लेखनीय है कि 32.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक केवल 1.29 लाख मीट्रिक टन का परिवहन हुआ है। 31.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी केंद्रों में डंप है। परिवहन व्यवस्था अभी शुरू नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों में स्टॉक जमा होता जा रहा है। दरअसल धान खरीदी होने के बाद 72 घंटों के भीतर धान का परिवहन करने के निर्देश हैं। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में मिलर्स द्वारा जिलों में पंजीयन नहीं कराए जाने के कारण उठाव पूरी तरह से प्रभावित रहा। मार्कफेड के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के खरीदी केंद्रों में धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखने की अनुमति दी जा रही है। कई जिलों के द्वारा परिवहन अनुबंध आदेश न होने के कारण उठाव प्रभावित हुआ है। अब तक मार्कफेड द्वारा संग्रहण केंद्रों के लिए धान के उठाव की अनुमति 15 जिलों के लिए दिया गया। इन जिलों से केवल 4 प्रतिशत धान का उठाव हुआ है।
रायपुर और बिलासपुर में मिलर्स को डीओ जारी : सरकार और छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के बीच एक समझौते के बाद रायपुर और बिलासपुर जिले में धान उठाव के लिए आदेश जारी किया गया है। इसमें बिलासपुर के लिए 3140 क्विंटल टन और रायपुर के लिए 240 क्विंटल का उठाव आदेश जारी किया है। शेष जिलों में अभी तक पंजीयन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उठाव का आदेश जारी नहीं किया गया है।
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