सरकार ने शुक्रवार को कहा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक के खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) नहीं कटेगा। इससे ऊपर खर्च सीमा जाने पर 20% कर के दायरे में आ जाएंगे।
यह स्पष्टीकरण उस फैसले के बाद आया है, जिसमें सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्च को आरबीआई की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) में डाल दिया है। इसके असर के तौर पर अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करता है तो उस पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। अभी तक यह पांच फीसदी है। इस फैसले पर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।
Denne historien er fra May 20, 2023-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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