विपक्षी दल अध्यादेश को संघीय ढांचे के लिए खतरा बता रहे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी इसे गिराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगी है। इस विधेयक, देश के मौजूदा हालात और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ' हिन्दुस्तान' संवाददाता बृजेश सिंह से बात की।
■ दिल्ली पर अध्यादेश से क्या बदलने वाला है ? नए संशोधन में आपको ताकत मिलने की बात कही जा रही है।
संशोधन के बाद जो विधेयक संसद में आया है वह और खतरनाक है। असल में दिल्ली की चुनी सरकार को वर्चुअल तरीके से चलाने की कोशिश है। भाजपा को पता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं वो अगले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस कारण अध्यादेश लाया गया है, जिसके बाद अधिकारी मंत्रियों के बॉस बन जाएंगे।
संसद में गृह मंत्री ने कहा है कि नेहरू जी भी नहीं चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले।
आज संसद में जो बयान गृहमंत्री ने दिया है, उस हिसाब से 2015 तक दिल्ली में सब ठीक चल रहा था।
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