दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा विधेयक सोमवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया। उच्च सदन में विधेयक के समर्थन में 131 जबकि विरोध में 102 मत पड़े। सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। अब यह विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों के आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। शाह ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली की व्यवस्था ठीक करने के लिए लाया गया है। विधेयक से उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि अध्यादेश से धारा 3ए सरकार ने खुद ही हटा दी है।
शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचारविहीन और लोकाभिमुख शासन है। किसी को ऐसे शासन का विरोध करना है तो इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मगर इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
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