संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा बदलाव नजर आएगा। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन उन पर उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। अधिकारियों के तबादले से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सिविल सर्विसेज प्राधिकरण फैसला करेगा। वहीं, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी एलजी की मंजूरी लेनी होगी।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तैनाती से लेकर तबादले और उन पर सतर्कता जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज प्राधिकरण (एनसीसीएसए) करेगा। तीन सदस्यों वाली इस समिति के चेयरमैन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और दो अन्य मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे। फैसला वोटिंग के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री का मत अगर अधिकारियों से अलग होता है तो बहुमत के आधार पर अधिकारियों का फैसला ही मान्य होगा। इसी तरह अब दिल्ली महिला आयोग जैसे आयोगों और बोर्ड में नियुक्ति भी अब इसी प्राधिकरण के जरिए होगी।
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