केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो वे उनसे मिल सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं।
शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक के मामलों में तीन साल में न्याय मिल सकेगा। नए कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक अनिवार्य की गई है, इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में सहायक होगा।
Denne historien er fra July 02, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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