जेलों में भेदभाव औपनिवेशिक काल की निशानी : सुप्रीम कोर्ट

राज्यों की 2016 की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधान खारिज, अदालत ने कहा- अधिकांश ब्रिटिश शासनकाल के बनाए गए

उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को कहा कि जेलों में भेदभाव औपनिवेशिक काल की निशानी हैं, इनमें से अधिकांश कानून ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देशभर की जेलों में जातिगत भेदभाव और जाति के आधार पर कैदियों के कामकाज के विभाजन से जुड़े फैसले में कहा कि जेलों में वंचित जातियों के कैदियों को सफाई और झाडू लगाने का काम और उच्च जातियों के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपना सीधे तौर पर न सिर्फ जातिगत भेदभाव है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 (यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोकता है) का भी उल्लंघन है।