साझा संस्कृति खत्म नहीं कर सकतेः कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम 2004 खत्म किए जाने संबंधी याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मदरसों के नियमन को राष्ट्रीय हित में बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग-थलग जगह बनाकर देश की सैकड़ों साल पुरानी मिली-जुली संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 खत्म किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की है।