देश में निवेशकों को लुभाने और कारोबार की राह आसान करने के लिए केंद्र सरकार वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने में अदालत की भूमिका कम करने और वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया मध्यस्थता को मजबूत करने जा रही है। इसके लिए 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996' में बड़े पैमाने पर संशोधन करने की तैयारी है। सरकार के इस कदम से अदालतों में सालों तक चलते वाले लंबित वाणिज्यिक मुकदमों के बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी।
Denne historien er fra October 26, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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