प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने देशवासियों को 'रुको, सोचो और एक्शन लो' के जरिये साइबर अपराधियों से बचाव की राह दिखाई।
आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने इस बारे में जागरुकता फैलाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी न तो धमकी देती है, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। और न ही पैसों की मांग करती है। 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तालमेल के लिए 'नेशनल साइबर को-ऑर्डिनेशन' केंद्र स्थापित किया गया है।
Denne historien er fra October 28, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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