अजरबैजान के बाकू में सोमवार को शुरू हुई जलवायु वार्ता कॉप-29 में भारत एक हजार अरब डालर के नए जलवायु कोष की मांग रख सकता है। इस बैठक में जलवायु खतरों से निपटने के लिए नए वैश्विक कोष का आकार निर्धारित करना एक प्रमुख एजेंडा है।
भारत का रुख है कि विकसित देशों को जलवायु खतरों से निपटने के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। मौजूदा 100 अरब डॉलर का कोष अब पुराना पड़ चुका है क्योंकि इस राशि का निर्धारण 2009 में किया गया था। अब इस धन राशि से काम नहीं चलने वाला। नए जलवायु कोष को लेकर सैद्धान्तिक सहमति सभी देशों में बन चुकी है तथा भारत की तरफ यह सुझाव दिया जा रहा है कि नए कोष का आकार एक खरब डॉलर यानी एक हजार अरब डॉलर का होना चाहिए। भारत आधिकारिक रूप से इस सम्मेलन में इस बाबत अपनी बात को रखेगा।
Denne historien er fra November 12, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra November 12, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
देश को नई ऊंचाई पर ले गए वाजपेयी : राजनाथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत को सुशासन मिला। इसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
अस्थाई नौकरियों का केंद्र बने गुरुग्राम- कोयंबटूर
महंगाई के बीच देश में उपभोक्ता खपत तेजी से बढ़ रही है।
दक्षिण अफ्रीका की नजरें डब्ल्यूटीसी फाइनल पर
28 टेस्ट दोनों टीमों के बीच हुए, छह पाकिस्तान ने जबकि 15 दक्षिण अफ्रीका ने जीते, सात मैच ड्रॉ रहे
मेलबर्न में होगी बढ़त लेने की होड़
भारत, ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम है आज से शुरू होने वाला मैच
अफगानिस्तान में टीटीपी ठिकानों पर पाकिस्तान का हवाई हमला
तालिबानी सरकार ने कहा, इसका बदला जरूर लेंगे, हमले में 46 लोगों की मौत
महिला के परिवार को दो करोड की मदद
अभिनेता और फिल्म 'पुष्पा' के निर्माताओं ने सहायता की घोषणा की
केंद्र खुद संभालेगा राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी
राज्य पीडब्ल्यूडी से छिन जाएगा विकास और मरम्मत का कार्य
उपग्रहों से थल-समुद्री सीमा की निगरानी होगी
रक्षा मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की मदद से अगले पांच सालों के भीतर थल और समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए 52 उपग्रह लॉन्च करने की एक योजना को अंतिम रूप दे रहा है।
एनडीए की बैठक में सुशासन समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन
अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर नड्डा के आवास पर जुटे गठबंधन के नेता
यूपी-मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को केन-बेतवा जुड़ने से फायदा होगा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी