प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को कोई भी अतिरिक्त छट नहीं : अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने पर भी फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि आवश्यक सामान ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और एलएनजी/सीएनजी/ इलेक्ट्रिक / बीएस-6 ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों का प्रवेश ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में प्रतिबंधित है। इसलिए, ट्रकों के प्रवेश के लिए अतिरिक्त छूट प्रदान करने वाले किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किए कोई भी छूट लागू नहीं होगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि साल भर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करेंगे। जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस बारे में एनसीआर में शामिल सभी राज्यों दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान को भी अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस ओका ने कहा कि सोमवार को साल भर के लिए पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर फैसला करेंगे।