सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आपातकालीन उपायों के तौर पर लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप 4) के तहत पाबंदियों में ढील देने से इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें हर साल होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा।
जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रैप-4 में ढील देने की मांग ठुकराते हुए टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आई है, तब तक हम ग्रैप-4 में ढील नहीं दे सकते।
Denne historien er fra December 03, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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