अपील दाखिल करने में देरी होने पर अफसरों को दंडित करें: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की पांच साल देरी से दाखिल याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया जो अदालतों में अपील/वाद दायर करने में देरी करते हैं। अदालत ने कहा कि देरी की वजह से सरकारी खजाने का नुकसान होता है।