सरकार मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर संसद में नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में बयान की मांग की थी। इसके अलावा ओड़ीशा रेल हादसे, भारतचीन सीमा स्थिति, महंगाई, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने एवं महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने को कहा गया।
मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति के बारे में चर्चा कराने की विभिन्न दलों की मांग पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आसन की अनुमति एवं संबंधित नियमों के तहत सदन में इस विषय पर चर्चा कराई जा सकती है।
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। मानसून सत्र में सुचारु कामकाज के लिए चर्चा करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया।
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